Created by suraj :- 24 December 2025
Employees update :- नमस्कार मित्रांनो हरियाणामध्ये, दुकाने आणि खाजगी व्यावसायिक आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी दैनंदिन कामाचे तास आठवड्याला ४८ तासांच्या पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा नऊ तासांवरून दहा तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हरियाणा दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने (सुधारणा) विधेयक, २०२५, हरियाणा दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने कायदा, १९५८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंजूर करण्यात आले.
कामगार मंत्री अनिल विज म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश आर्थिक विकासाला चालना देणे आहे. अशा सुधारणांचा उद्देश लहान व्यवसायांवरील अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि कामगारांना सतत संरक्षण प्रदान करणे आहे. तथापि, काँग्रेस आमदार आदित्य सुरजेवाला यांनी असहमती दर्शविली. त्यातील काही तरतुदींकडे लक्ष वेधून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की हे व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेबद्दल आहे की “आधुनिक गुलामगिरी” कायदेशीर करण्याबद्दल आहे. Employees duty time update
🔵ओव्हरटाइम ५० तासांवरून १५६ तासांपर्यंत वाढवणे
मंत्री विज म्हणाले की, हे विधेयक कामगार आणि दुकानदार दोघांसाठीही फायदेशीर आहे आणि कामगार आणि व्यवसाय दोघांच्याही हिताचे आहे. यात तिमाही ओव्हरटाइम मर्यादा ५० तासांवरून १५६ तासांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे.
यामुळे दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांना वाढत्या व्यावसायिक मागणीची पूर्तता करणे शक्य होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, विधेयकात विश्रांतीशिवाय जास्तीत जास्त सतत कामाचा वेळ पाच ते सहा तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
⭕कुटुंबासाठी किती वेळ शिल्लक राहील?
काँग्रेस नेते आदित्य सुरजेवाला यांनी त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी पाठिंबा देत सध्याची नऊ तासांची मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी एक दुरुस्ती मांडली. सध्या सभागृहाने ती आवाजी मतदानाने फेटाळून लावली. सुरजेवाला म्हणाले की, विधेयकात दैनंदिन कामकाजाचे तास नऊवरून दहा करण्याची मागणी आहे.
ओव्हरटाइम ५० तासांवरून १५६ तास करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यांच्या मते, दररोज दोन अतिरिक्त तास असतील. ते म्हणाले की आता दिवसाला १० तास काम करा आणि त्यात दोन तास ओव्हरटाइम जोडा.employees update
जर एखाद्या व्यक्तीला आठवड्यातून सहा दिवस १२ तास काम करावे लागत असेल, तर त्याला स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी किती वेळ मिळेल? सुरजेवाला विचारले, “ही व्यवसाय करण्याची सोय आहे की आधुनिक गुलामगिरीला कायदेशीर मान्यता आहे?”
🔴अनुपालन न करण्याची भीती दूर होईल.
- कामगार मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, कोणत्याही आस्थापनांच्या नोंदणीची मर्यादा शून्य कर्मचाऱ्यांवरून २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत वाढवून लहान व्यवसायांसाठी आणि विधेयकातील इतर नियामक तरतुदींसाठी अनुपालनाचा भार कमी केल्याने रोजगार निर्माण होईल आणि अनुपालन न होण्याची भीती दूर होईल.
- कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना यापुढे विधेयकाअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही; त्याऐवजी, त्यांना फक्त व्यवसाय माहिती द्यावी लागेल. पूर्वी, प्रत्येक दुकानदाराला नोंदणी करणे आवश्यक होते.
- त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की कर्नाटकसारख्या राज्यातही, दुकानदारांना कर्मचारी नसले तरीही नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तथापि, सुरजेवाला यांनी दावा केला की २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ८० टक्क्यांहून अधिक दुकाने आणि आस्थापनांना कायद्याच्या तरतुदींमधून वगळण्यात येईल.